बदायूं। 69000 सहायक अध्यापक भर्ती के तहत नियुक्त बीएड योग्यताधारी शिक्षकों पर विभागीय ब्रिज कोर्स के स्थान पर 50 प्रतिशत न्यूनतम अंकों की बाध्यता वाली लिखित परीक्षा लागू किए जाने के फैसले से शिक्षकों में असंतोष और आक्रोश है। फैसले से प्रभावित शिक्षकों ने बुधवार को उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष एवं प्रांतीय प्रचार मंत्री संजीव शर्मा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से भेजा।
शिक्षक नेताओं ने कहा कि 69000 शिक्षक भर्ती के तहत वर्ष 2020-22 में नियुक्त करीब 32 हजार बीएड योग्यताधारी शिक्षक पिछले पांच वर्षों से परिषदीय विद्यालयों में पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उनका कहना है कि एनसीटीई के नियमानुसार नियुक्ति के दो वर्ष के भीतर छह माह का ब्रिज कोर्स कराया जाना था, लेकिन विभाग द्वारा निर्धारित समय पर यह प्रशिक्षण नहीं कराया गया। इसे शिक्षक नेताओं ने बेसिक शिक्षा विभाग की विफलता बताया।जिलाध्यक्ष संजीव शर्मा ने कहा कि पांच वर्ष की सेवा पूरी कर चुके शिक्षकों पर अब न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों वाली परीक्षा की बाध्यता लगाना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की मांग है कि विभाग अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ब्रिज कोर्स कराए।जिला मंत्री उदयवीर सिंह यादव ने कहा कि मूल विज्ञापन 2018 के तहत सेवारत प्रशिक्षण पूरा कराने का प्रावधान था, लेकिन उसमें किसी न्यूनतम अंक वाली परीक्षा उत्तीर्ण करने की शर्त नहीं थी। ऐसे में विभागीय प्रशिक्षण के स्थान पर 50 प्रतिशत अंकों वाली लिखित परीक्षा को अनिवार्य किया जाना शिक्षकों के हित में नहीं है।
जिला कोषाध्यक्ष सुशील चौधरी ने कहा कि अन्य राज्यों में भी ब्रिज कोर्स को प्रशिक्षण के रूप में पूरा कराया गया है। उन्होंने मांग की कि उत्तर प्रदेश में भी इसे परीक्षा का रूप देने के बजाय निर्धारित प्रशिक्षण के रूप में पूरा कराया जाए।
शिक्षकों ने मुख्यमंत्री से मांग की कि 50 प्रतिशत अंकों वाली लिखित परीक्षा की अनिवार्य शर्त तत्काल समाप्त की जाए और पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अनुसार छह माह का ब्रिज कोर्स ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आयोजित कराकर प्रशिक्षण प्रक्रिया पूरी कराई जाए।
ज्ञापन देने के दौरान जिला मंत्री उदयवीर सिंह यादव, जिला कोषाध्यक्ष सुशील चौधरी, सभी तहसील प्रभारी, विकास क्षेत्र अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष, संघर्ष समिति के पदाधिकारी तथा संबंधित शिक्षक-शिक्षिकाएं मौजूद रहे।
