लखनऊ। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने अभी से तैयारियां तेज कर दी हैं। चुनाव में धनबल, प्रलोभन और मतदाताओं को प्रभावित करने के प्रयासों पर अंकुश लगाने के लिए आयोग ने निगरानी का व्यापक खाका तैयार किया है। इसी क्रम में मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने 12 नवंबर को लखनऊ स्थित योजना भवन में केंद्र और राज्य सरकार की 23 प्रवर्तन एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में सभी एजेंसियों को चुनाव से पहले ही सतर्क रहने और आपसी समन्वय के साथ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
हर विधानसभा क्षेत्र में होंगी 18 निगरानी टीमें
चुनाव के दौरान निगरानी व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर विशेष टीमें सक्रिय रहेंगी। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में उड़नदस्ता दल (एफएसटी) की नौ और स्थैतिक निगरानी दल (एसएसटी) की नौ टीमें तैनात की जाएंगी। इस तरह प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कुल 18 टीमें चुनावी गतिविधियों पर नजर रखेंगी। उड़नदस्ता दल शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई करेंगे, जबकि स्थैतिक निगरानी दल निर्धारित चेक पोस्ट और संवेदनशील स्थानों पर वाहनों की जांच करेंगे।
23 एजेंसियां मिलकर करेंगी निगरानी
बैठक में आयकर विभाग, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), केंद्रीय एवं राज्य जीएसटी, कस्टम, रिजर्व बैंक, पुलिस, आबकारी, रेलवे, परिवहन, वन विभाग, सशस्त्र सीमा बल और राजस्व आसूचना निदेशालय समेत 23 केंद्रीय एवं राज्य एजेंसियों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इन सभी विभागों को अपने-अपने स्तर पर निगरानी मजबूत करने और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तत्काल साझा करने को कहा गया है।
नकदी और मुफ्त उपहारों पर विशेष नजर
निर्वाचन आयोग की निगरानी केवल नकदी तक सीमित नहीं रहेगी। चुनाव के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए बांटी जाने वाली शराब, मादक पदार्थ, सोना-चांदी और अन्य बहुमूल्य वस्तुओं के अवैध परिवहन एवं वितरण पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी। इसके साथ ही बैंकों में असामान्य रूप से बड़ी रकम जमा होने, अचानक निकासी और संदिग्ध वित्तीय लेन-देन की भी निगरानी की जाएगी।
सीमाओं पर चेक पोस्ट से होगी सघन जांच
उत्तर प्रदेश की अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमाओं पर विशेष चेक पोस्ट के माध्यम से वाहनों की सघन जांच की जाएगी। संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि अवैध नकदी, शराब, मादक पदार्थ और चुनाव में इस्तेमाल होने वाली प्रलोभनकारी वस्तुओं की आवाजाही पर प्रभावी रोक लगाई जाए।
पुराने चुनावों के आंकड़ों से चिन्हित होंगे संवेदनशील क्षेत्र
आयोग वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान हुई जब्ती की कार्रवाई का विश्लेषण करेगा। इसके साथ ही पिछले छह महीनों की गैर-निर्वाचन अवधि में सामने आई संदिग्ध गतिविधियों के आंकड़े भी देखे जाएंगे। इनके आधार पर व्यय संवेदनशील विधानसभा क्षेत्रों की पहचान कर वहां अतिरिक्त निगरानी व्यवस्था लागू की जाएगी।
ESMS पोर्टल से जुड़ेगा जब्ती का पूरा रिकॉर्ड
बैठक में निर्वाचन आयोग के इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम (ESMS) पोर्टल की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। इस डिजिटल पोर्टल पर जब्ती की प्रत्येक कार्रवाई का विवरण दर्ज होगा, जिससे एक एजेंसी द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी दूसरी संबंधित एजेंसियों को भी मिल सकेगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जब्त सामग्री की मात्रा, माप और अनुमानित कीमत का विवरण सही दर्ज करने तथा दोहरी प्रविष्टि से बचने के निर्देश दिए। साथ ही सभी विभागों को वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित करने और निर्धारित समय में आवश्यक रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा गया। निर्वाचन आयोग की इन तैयारियों से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में धनबल और मतदाताओं को प्रलोभन देने वाली गतिविधियों पर पहले से ही शिकंजा कसने की रणनीति बनाई जा रही है। आयोग का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखना है। हालांकि निगरानी के दौरान आम नागरिकों के वैध लेन-देन और सामान के सामान्य परिवहन में अनावश्यक परेशानी न हो, इसका भी ध्यान रखने पर जोर दिया गया है।
