नई दिल्ली। आजमगढ़ के सपा सांसद धर्मेंद्र यादव के मीडिया प्रभारी प्रभात अग्रवाल ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में 11 नवंबर 2026 को सीआरपीएफ के चेकपोस्ट पर हुए आतंकी हमले में तीन जवानों के घायल होने की घटना बेहद चिंताजनक है।
यह हमला एक बार फिर केंद्र सरकार की आतंकवाद विरोधी रणनीति,सुरक्षा व्यवस्था और खुफिया तंत्र की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है।पिछले दस वर्षों का घटनाक्रम को देखा जाए तो आतंकवादियों ने समय-समय पर देश की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दी है।जनवरी 2016 पठानकोट में वायुसेना स्टेशन पर आतंकी हमला,सितंबर 2016 उरी में सेना के शिविर पर हमला,नवंबर 2016 नगरोटा में सेना के शिविर पर हमला,जुलाई 2017 अमरनाथ यात्रा में तीर्थयात्रियों पर हमला,फरवरी 2018 सुंजवां में सेना के शिविर पर हमला,14 फरवरी 2019 पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आत्मघाती हमला,जून 2024 रियासी में तीर्थयात्रियों की बस पर आतंकी हमला,अप्रैल 2025 पहलगाम में आतंकवादी हमला और अब नवंबर 2026 कुलगाम में सीआरपीएफ चेकपोस्ट पर हमला हुआ।इन सभी आतंकवादी हमलों में सैकड़ों सैनिक शहीद तथा घायल हुए।
इन घटनाओं के जिक्र का उद्देश्य किसी सरकार की राजनीतिक आलोचना करना मात्र नहीं,बल्कि देश की सुरक्षा से जुड़े उन सवालों को सामने लाना है,जिनका जवाब देशवासियों को मिलना चाहिए।जब सरकार आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का दावा करती है,तो बार-बार आतंकी हमले सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देने में कैसे सफल हो रहे हैं?
पुलवामा जैसी बड़ी घटना के बाद सुरक्षा प्रोटोकॉल और खुफिया तंत्र में सुधार के दावे किए गए थे।फिर पहलगाम और कुलगाम जैसी घटनाओं की नौबत क्यों आई?
आतंकवादियों की घुसपैठ,स्थानीय नेटवर्क और संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी जुटाने वाले खुफिया तंत्र को और प्रभावी बनाने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए?
जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होने के सरकारी दावों के बावजूद आम नागरिकों,पर्यटकों,प्रवासी मजदूरों और सुरक्षा बलों की सुरक्षा को लेकर बार-बार चिंता क्यों सामने आती है?
हर बड़ी घटना के बाद जांच,समीक्षा और अभियान की घोषणा होती है,लेकिन पिछली घटनाओं से मिली सीख को लागू करने की सार्वजनिक जवाबदेही कौन तय करेगा?
इन सभी सवालों से देश के जिम्मेदार व्यक्ति बच नहीं सकते,अब समय आ गया है कि उन्हें इन सभी सवालों का जवाब हमें देना होगा।
केंद्र की भाजपा सरकार ने उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक,पुलवामा के बाद बालाकोट एयरस्ट्राइक और पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाइयों को आतंकवाद के खिलाफ अपनी नीति का हिस्सा बताकर अपनी पीठ खुद थपथपाने का कार्य जरूर किया,लेकिन आतंकवाद के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के साथ-साथ भविष्य में हमलों को रोकना,खुफिया तंत्र को मजबूत करना और सुरक्षा में संभावित चूक की जिम्मेदारी तय करने के लिए यदि आवश्यक कदम उठाए होते तो ऐसे हमलों की पुनरावृत्ति नहीं होती।
देश की सुरक्षा किसी राजनीतिक दल की प्रतिष्ठा का सवाल नहीं,बल्कि 140 करोड़ देशवासियों के विश्वास और जवानों के जीवन से जुड़ा विषय है।भाजपा सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि देश की सुरक्षा केवल भाषणों,नारों और जवाबी कार्रवाइयों तक सीमित न रहे,बल्कि ऐसी प्रभावी व्यवस्था बने जिसमें आतंकवादी हमलों की आशंका को समय रहते रोकने पर सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। हम सभी इस कायराना हमले की कड़ी निंदा करते हैं और घायल जवानों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं।
