जगत। जगत ब्लॉक क्षेत्र स्थित गौशाला में गोवंशों की कथित बदहाल स्थिति को लेकर युवा मंच संगठन और राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आक्रोश जताया। 29 सितंबर को युवा मंच संगठन के बरेली मंडल उपाध्यक्ष लक्ष्य गुप्ता और राष्ट्रीय बजरंग दल के नगर अध्यक्ष प्रशांत गुप्ता के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने गौशाला का औचक निरीक्षण किया। संगठन पदाधिकारियों के अनुसार, निरीक्षण के दौरान कई गोवंश कमजोर और बीमार अवस्था में मिले। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि गौशाला में गोवंशों के लिए पर्याप्त चारे और स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था नहीं थी। कुछ गोवंशों की हालत बेहद खराब दिखाई दी और उनके समुचित उपचार की व्यवस्था भी नहीं मिली। कार्यकर्ताओं ने मौके पर चिकित्सीय सुविधा और पशु चिकित्सक की उपलब्धता को लेकर भी सवाल उठाए। कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब उन्होंने गौशाला की व्यवस्थाओं को लेकर वहां मौजूद कर्मचारियों से जवाब मांगा तो गौशाला सचिव की ओर से संगठन के पदाधिकारियों पर पैसे लेने के आरोप लगाए गए। संगठनों ने इन आरोपों को पूरी तरह निराधार बताते हुए कहा कि गौशाला की व्यवस्थाओं से जुड़े सवालों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं।
लक्ष्य गुप्ता ने जताया रोष
युवा मंच संगठन के बरेली मंडल उपाध्यक्ष लक्ष्य गुप्ता ने कहा कि गौशालाओं में गोवंशों के संरक्षण के लिए सरकारी स्तर पर व्यवस्थाएं की जाती हैं, ऐसे में यदि मौके पर गोवंशों को चारा, पानी और उपचार नहीं मिल रहा है तो इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने प्रशासन से गौशाला की व्यवस्थाओं और वहां उपलब्ध संसाधनों की जांच कराने की मांग की। सचिव के खिलाफ कार्रवाई की मांग राष्ट्रीय बजरंग दल के नगर अध्यक्ष प्रशांत गुप्ता ने कहा कि गौशाला की स्थिति की निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए। उन्होंने सचिव की ओर से संगठन पर लगाए गए आरोपों की भी जांच कराने तथा दोषी पाए जाने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
24 घंटे में कार्रवाई की मांग
संगठनों ने जिला प्रशासन और मुख्य विकास अधिकारी से मांग की है कि गौशाला की व्यवस्थाओं का तत्काल निरीक्षण कराया जाए, बीमार गोवंशों को चिकित्सीय उपचार उपलब्ध कराया जाए और चारा-पानी की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही सचिव की कार्यप्रणाली की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की मांग की गई है। संगठनों ने चेतावनी दी कि यदि 24 घंटे के भीतर व्यवस्थाओं में सुधार और मामले में कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन करने को बाध्य होंगे।
