राजकीय मेडिकल कॉलेज में अमृत औषधि केंद्र का शुभारंभ
बदायू। मरीजों को सस्ती, गुणवत्तापूर्ण एवं विश्वसनीय दवाइयां उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राजकीय मेडिकल कॉलेज, बदायूं परिसर में अमृत औषधि केंद्र का शुभारंभ बुधवार को उप-प्रधानाचार्य डॉ. नेहा सिंह की उपस्थिति में किया गया।अमृत औषधि केंद्र का संचालन एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड द्वारा किया जाता है, जो भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। यह भारत सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य योजना है, जिसका उद्देश्य कैंसर, हृदय रोग सहित अन्य गंभीर बीमारियों के उपचार में उपयोग होने वाली आवश्यक दवाइयों एवं चिकित्सा प्रत्यारोपण सामग्री को आमजन तक किफायती दरों पर उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत दवाइयां एवं चिकित्सा प्रत्यारोपण सामग्री बाजार मूल्य की तुलना में 50 से 90 प्रतिशत तक की छूट पर उपलब्ध कराई जाती हैं, जिससे मरीजों पर उपचार का आर्थिक बोझ काफी कम होता है।
उल्लेखनीय है कि राजकीय मेडिकल कॉलेज, बदायूं एवं एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड के बीच अमृत औषधि केंद्र के संचालन के लिए 24 मार्च 2026 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसी समझौते के तहत बुधवार को कॉलेज परिसर में औषधि केंद्र का औपचारिक शुभारंभ किया गया।कार्यक्रम में अमृत औषधि केंद्र के प्रभारी अधिकारी डॉ. श्रवण कुमार भार्गव, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. विपिन कुमार, शरीर रचना विज्ञान विभागाध्यक्ष डॉ. मुकत्याज हुसैन, शरीर क्रिया विज्ञान विभागाध्यक्ष डॉ. अभिषेक शर्मा, रोग विज्ञान विभागाध्यक्ष डॉ. सुचेता यादव एवं जनसंपर्क प्रभारी डॉ. लालेन्द्र यादव सहित कॉलेज के अन्य संकाय सदस्य, कर्मचारी एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे। वहीं एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड की ओर से उपमहाप्रबंधक रामगोपाल शुक्ला, सहयोगी प्रबंधक अशोक कुमार सिंह, पार्थक शुक्ला, औषधि विक्रेता तथा अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी भी कार्यक्रम में शामिल हुए।इस अवसर पर उप-प्रधानाचार्य डॉ. नेहा सिंह ने कहा कि अमृत औषधि केंद्र का उद्देश्य संस्थान में उपचाररत मरीजों तथा आमजन को गुणवत्तापूर्ण दवाइयां एवं आवश्यक चिकित्सा सामग्री रियायती दरों पर उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें बेहतर, सुलभ और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि अमृत औषधि केंद्र के संचालन से क्षेत्र के हजारों मरीजों को आर्थिक राहत मिलने के साथ-साथ गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता भी सुनिश्चित होगी।
