बदायूं। पीओ डूडा देवेश कुमार ने बैठक में अवगत कराया कि पीएम स्वनिधि योजना में डिजीटल लेन-देन के लिए वैंडर्स को क्यूआर कोड बैंक की ओर से उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिसके अभाव में उनको कैशबैक का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जबकि प्रत्येक ट्रांसजेक्शन पर वैन्डर्स को एक रुपया कैशबैक मिलता है। जनपद में लगभग 11500 वैंडर्स ने 10,000 रुपए का एवं लगभग 1500 वैंडर्स ने 20,000 रुपए का ऋण प्राप्त किया है। माह अप्रैल तक 2420 वैंडर्स को क्यूआर कोड मिल पाए हैं, लगभग 10580 ऐसे बैन्डर्स हैं, जिन्हें क्यूआर कोड न होने की वजह से कैशबैक का लाभ नहीं मिल रहा है। इस कारण जनपद की स्थिति प्रदेश में 67वें स्थान पर है, जिसपर सीडीओ ने बैंक को निर्देश दिए कि समस्या को जल्द निस्तारण करें व कार्यों में सहयोग करें। मंगलवार को कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में मुख्य विकास अधिकारी ऋषिराज ने जनपद स्तरीय बैंकर्स समिति तथा ग्रामीण सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की। उन्होंने निर्देश दिए कि ऋण की आवेदन पत्रावलियों की ब्रांचवार जानकारी उपलब्ध कराई जाए। पीओ डूडा ने समस्या अवगत कराई कि क्यूआर कोड जरनेट नहीं हो रहा है, जिसकी बजह से लोन का पेंमेंट होने में दिक्कत हो रही है। सीडीओ ने समस्या का जल्द निदान कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देश दिए कर्मचारी डाटा देने में दिक्कत करते है, यह स्थिति संतोषजनक नहीं है। बैठक में जनपद के एनुअल क्रिएटेड प्लान एवं सरकार की योजनाओं की समीक्षा हुई, जिसमें शत प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति हुई है, लेकिन केवल स्पेशल कम्पोनेंट प्लान(एस.सी.पी) में लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है, जिसे इस वर्ष पूरा करने को कहा गया है। एनआरएलएम की योजनाओं पर भी फोकस कर लक्ष्य पूरा करें। आरबीआई के प्रतिनिधि ने कहा कि संचालित कटे-फटे व गले करेंसी नोटों को बैंक में बदला जाएगा। इसके लिए सभी बैंकों को निर्देशित किया गया है। जन समर्थ पोर्टल के माध्यम से लोन को मोनिट्रिंग एवं अप्लाई किया जाएगा। जिन बैंकों में कार्यां की स्थिति खराब है, उनके प्रति सीडीओ ने नाराज़गी व्यक्त की है। इस अवसर पर पीडी डीआरडीए अनिल कुमार, एलडीएम श्याम पासवान, जीएमडीआईसी जैस्मिन सहित अन्य सम्बंधित अधिकारी मौजूद रहे।
