बदायूं। ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत नयी पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण की स्थिति सही न पाने पर डीएम ने नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देश दिए कि बेवजह कार्य में विलम्व न किया जाए, कार्य युद्ध स्तर पर किया जाए। किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं की जाएगी।
बैठक में जलनिगम के अधिशासी अभियन्ता रामहेत सिंह ने अवगत कराया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत नयी पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा सूचीबद्ध फर्म मै0 पी0एन0सी0 इन्फ्राटेक प्रा0लि0-एस०पी०एम०एल०ज्वाइंट वैनचर, आगरा को जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, बदायूँ द्वारा 346 ग्राम पंचायतों के 501 राजस्व ग्रामों की सूची आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध करायी गयी थी। पूर्व में फर्म द्वारा प्रेषित 148 नग ग्राम पंचायतों के 217 राजस्व ग्रामों के पाइप पेयजल योजना के प्राक्कलन को जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, बदायूँ द्वारा अनुमोदनुपरान्त राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को प्रेषित किये जा चुकें हैं। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को प्रेषित डी०पी०आर० के सापेक्ष राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति द्वारा 147 नग ग्राम पंचायतों में 216 राजस्व ग्रामों की पाइप पेयजल योजनाओं के प्राक्कलन को प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।
सभी 147 नग प्राक्कलनों के त्रिपक्षीय अनुबन्ध का गठन भी किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त सूचीबद्ध फर्म द्वारा 68 ग्राम पंचायतों के 99 राजस्व ग्रामों की पाइप पेयजल योजनाओं के प्राक्कलन खण्ड को उपलब्ध कराये गये हैं। इन 68 नग प्राक्कलनों में 01 नग प्राक्कलन की लागत 05 करोड़ से अधिक है एवं शेष 67 नग प्राक्कलनों को खण्ड स्तर पर जल जीवन मिशन/कार्यक्रम की गाइड लाइन्स एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के अनुरूप परीक्षण कर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी है। पूर्व में 20.10.2021 को समपन्न जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, बदायूँ की बैठक में जिलाधिकारी द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में प्रस्ततु डी०पी०आर० जिनमें रोड कटिंग एवं पुर्ननिर्माण की लागत, वितरण प्रणाली की लागत से 25 प्रतिशत से अधिक है, में से 20 नग डी०पी०आर० को सत्यापन हेतु रोकी गयीं थीं, जिनका सत्यापन करा लिया गया है। सत्यापन में प्राक्कलन में प्रस्तावित रोड कटिंग एवं पुर्ननिर्माण का कार्य स्थलीय वास्तविकता के अनुरूप ही पाया गया है। इन सभी प्राक्कलनों को मंगलवार को आयोजित जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक में प्रस्तुत किया गया। जिलाधिकारी द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में प्रस्तुत डी0पी0आर0 (पूर्व की 20 नग डी0पी0आर0 को सम्मिलित न करते हुये) जिनमें रोड कटिंग एवं पुर्ननिर्माण की लागत वितरण प्रणाली की लागत से 35 प्रतिशत से अधिक है एवं जिनमें सोलर पैनल के स्थान पर विद्युत संयोजन का प्राविधान है (कुल 23 नग डी०पी०आर०), को हेतु रोकते हुये शेष 65 नग डी0पी0आर0 का अनुमोदन किया गया है।
डीएम ने नाराजगी व्यक्त करते कड़े निर्देश दिए कि बेवजह कार्य में विलम्व न किया जाए, कार्य युद्ध स्तर पर किया जाए। सभी कार्य समय से पूर्ण कराए जाएं। विभागीय अधिकारी नियमित रूप से निर्माण कार्य की गुणवत्ता का निरीक्षण करते रहें। किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं की जाएगी।
