लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का इंतजार कर रहे लोगों को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में ग्राम पंचायतों में नियुक्त प्रशासकों का कार्यकाल छह महीने और बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इसके लिए उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 में संशोधन से संबंधित उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश-2026 के प्रारूप को भी हरी झंडी दे दी गई है।
प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम पंचायतों में प्रशासनिक निरंतरता बनाए रखने और किसी तरह की प्रशासनिक कठिनाई से बचने के लिए यह निर्णय लिया गया है। प्रशासकों का कार्यकाल छह महीने अथवा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने तक बढ़ाने का प्रावधान किया जाएगा।
26 नवंबर को समाप्त हो रहा था कार्यकाल
दरअसल, वर्ष 2021 में गठित ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद 25 मार्च 2026 को जारी सरकारी आदेश के तहत निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किया गया था। इन प्रशासकों का मौजूदा छह महीने का कार्यकाल 26 नवंबर 2026 को समाप्त होने वाला था। प्रदेश की कुल 57,694 ग्राम पंचायतों में निवर्तमान प्रधान प्रशासक के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।
ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट का इंतजार
पंचायत चुनाव में देरी की प्रमुख वजह पिछड़े वर्गों के आरक्षण से जुड़ी प्रक्रिया बताई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में त्रिस्तरीय पंचायतों में पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व, उनकी आबादी और पिछड़ेपन की स्थिति का अनुभवजन्य अध्ययन कराने के लिए 18 मई 2026 को उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। आयोग की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।
सरकार का कहना है कि पिछड़े वर्गों के आरक्षण की व्यवस्था निर्धारित करने के लिए आवश्यक अध्ययन पूरा होना जरूरी है। इसी को देखते हुए अध्यादेश लाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
पंचायत चुनाव कब होंगे?
कैबिनेट के इस फैसले से उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया आगे खिसकने के आसार बढ़ गए हैं। राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में अब पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि, चुनाव की आधिकारिक तारीख अभी घोषित नहीं हुई है। आयोग की रिपोर्ट, आरक्षण निर्धारण और अन्य चुनावी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।
इस फैसले के बाद प्रदेश के गांवों में पंचायत चुनाव को लेकर चल रही चर्चाओं को एक बार फिर नई दिशा मिल गई है। अब सभी की निगाहें पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट और अध्यादेश की अगली प्रक्रिया पर टिकी हैं।

























































































