गाजियाबाद/नई दिल्ली: समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद बुधवार को गाजियाबाद की डासना जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से बाहर आते ही बड़ी संख्या में मौजूद समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद वे अपने काफिले के साथ रामपुर के लिए रवाना हो गए। हालांकि, उनकी इस रिहाई पर अभी भी कानूनी संकट के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।
हाईकोर्ट से मिली राहत और रिहाई की प्रक्रिया मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को आजम खान को अंतरिम जमानत प्रदान की थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रथम दृष्टया माना कि गिरफ्तारी के समय संविधान के अनुच्छेद 22(1) और पीएमएलए (PMLA) की धारा 19 के अनिवार्य प्रावधानों का सख्ती से पालन नहीं किया गया। बुधवार को गाजियाबाद की सीजेएम (CJM) अदालत में 50-50 हजार रुपये के दो जमानती और निजी मुचलके समेत सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उनकी रिहाई का आदेश जारी हुआ।
31 अक्टूबर को जेल के बाहर से हुई थी गिरफ्तारी गौरतलब है कि दोहरे पैन कार्ड मामले में जमानत मिलने के बाद 31 अक्टूबर को जब आजम खान रामपुर जेल से बाहर आए थे, तो उसके कुछ ही देर बाद ईडी ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में डासना जेल भेजा गया था।
सुप्रीम कोर्ट में ईडी की चुनौती आजम खान की रिहाई से पहले ही प्रवर्तन निदेशालय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंतरिम जमानत के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी। ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) एस.वी. राजू ने मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए तत्काल सुनवाई की मांग की। ईडी का तर्क है कि हाईकोर्ट ने एजेंसी को अपना विस्तृत जवाब दाखिल करने का पर्याप्त अवसर दिए बिना जल्दबाजी में यह अंतरिम आदेश पारित किया है।
शीर्ष अदालत ने मामले पर तत्काल रोक लगाने से इनकार करते हुए सुनवाई के लिए अगली तारीख तय की है। सुनवाई के दौरान पीठ के सदस्य जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि वे अंतरिम जमानत पर बाहर रहते हैं, तो कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा। फिलहाल, इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होनी है।

























































































