बरेली। एडवोकेट बार एसोसिएशन के सचिव गौरव सिंह राठौड़ ने बरेली बार एसोसिएशन के सचिव दीपक पांडे के विरुद्ध बरेली के जिलाधिकारी तथा सहायक रजिस्ट्रार, फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स, बरेली मंडल के समक्ष शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में वर्ष 2026-27 के बरेली बार एसोसिएशन के चुनाव की मतदाता सूची में गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है।
17 सितंबर 2026 को दिए गए शिकायती पत्र में गौरव सिंह राठौड़ ने आरोप लगाया कि 2736 अधिवक्ताओं की मतदाता सूची तैयार करने में नियमों का पालन नहीं किया गया। शिकायतकर्ता के अनुसार सूची में ऐसे अधिवक्ताओं के नाम शामिल हैं, जिनका प्लेस ऑफ प्रैक्टिस बरेली जनपद में नहीं है। उन्होंने करीब 210 ऐसे नाम होने का दावा किया है। इसके अलावा करीब 130 मतदाताओं के नाम दोबारा शामिल किए जाने, दर्जनों मृत व्यक्तियों के नाम सूची में होने तथा करीब 300 ऐसे लोगों को मतदाता बनाए जाने का आरोप लगाया गया है, जो विभिन्न स्थानों पर नौकरी, व्यवसाय, पत्रकारिता आदि से जुड़े हैं। शिकायत में यह भी दावा किया गया है कि करीब 600 लोगों ने बरेली बार एसोसिएशन की सदस्यता के लिए आवेदन नहीं किया और उन्हें मतदाता सूची में नाम शामिल होने की जानकारी तक नहीं है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि एल्डर कमेटी, चुनाव अधिकारियों और मतदान केंद्र से जुड़े लोगों की कथित मिलीभगत से चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित किया गया।
राठौड़ ने शिकायत में बरेली बार एसोसिएशन की आय, दुकान किराया, सदस्यता शुल्क तथा अन्य मदों से प्राप्त धनराशि के संबंध में भी वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
शिकायतकर्ता ने जिलाधिकारी एवं सहायक रजिस्ट्रार से पिछली मतदाता सूची की जांच कराने तथा सचिव से सदस्यता एवं आवेदन संबंधी अभिलेख मंगाकर उनका परीक्षण कराने की मांग की है। जिलाधिकारी के निर्देश पर नोटिस शिकायत के बाद सहायक रजिस्ट्रार, फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स, बरेली मंडल की ओर से बरेली बार एसोसिएशन के सचिव दीपक पांडे और अध्यक्ष मनोज हरित को 22 सितंबर को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। सहायक रजिस्ट्रार पंकज कुमार सिंह द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि शिकायती पत्र जिलाधिकारी, बरेली के माध्यम से आवश्यक कार्रवाई के लिए कार्यालय को प्राप्त हुआ है।
अब संबंधित पदाधिकारियों के जवाब और उपलब्ध अभिलेखों के परीक्षण के बाद ही शिकायत में लगाए गए आरोपों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
