बरेली। सेवानिवृत कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के जिला अध्यक्ष विजय शर्मा के नेतृत्व में प्रधानमंत्री भारत सरकार एवं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को संबोधित एक ज्ञापन जिला अधिकारी के माध्यम से भेजा गया जिसमें बताया कि इस वर्ष के प्रारंभ में आठवें वेतन आयोग की घोषणा से देश के कर्मचारी शिक्षकों एवं पेंशनरों में एक संदेश गया सरकार इनका पुनरीक्षण 1 जनवरी 2026 से करना चाहती है जिसमें खुशी का वातावरण उत्पन्न हुआ परंतु जैसे-जैसे समय देता गया वैसे निराशा भी होने लगी क्योंकि अभी तक आठवें वेतन आयोग के गठन की कार्यकारिणी नहीं की गई है इसे लेकर कर्मचारी शिक्षकों एवं पेंशनर्स में निराशा का भाव उत्पन्न हो रहा है इसमें भेदभाव करने का प्रयास किया जा रहा है 31 दिसंबर 2025 तक सेवानिवृत की पेंशन का पुनरीक्षण नहीं किया जाएगा जिनसे उनका वेतन निरीक्षण से ही लिंक हो जाएगा। इसी को लेकर सभी ने 22 अप्रैल 2025 से देश के समस्त जनपदों में धरना प्रदर्शन आयोजित करने का निर्णय लिया है मांग की है कि फाइनेंशियल बिल 2025 के माध्यम से पेंशनरी नियमो में किए गए बदलाव को तत्काल निरस्त कर सेवानिवृत होने की तिथि के आधार पर पेंशनर समूह में भेद न पैदा किया जाए केंद्रीय आठवी वेतन आयोग के गठन की कार्रवाई पूर्ण कर उसके नियम पर शर्तों में संदर्भित किया जाए महंगाई भत्ते के शासन आदेश की तिथि को ही जारी किया जाए महंगाई राहत को महंगाई भत्ते से डी लिंक ना किया जाए। सभी को परिभाषित लाभ योजना की प्रदान की जाए। पेंशन के राशि कारण की हो रही कटौती 15 वर्ष से घटकर 10 वर्ष लाई जाए। ज्ञापन देने वालों में जयवीर सिंह, शिव स्वरूप, राम प्रताप सिंह, राधारमण आदि दर्जन भर लोग उपस्थित रहे।
