बदायूँ। केंद्रीय बजट 2025-26 में भारत के अन्नदाता पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है, जिससे सरकार की कृषि विकास और उत्पादकता को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता स्पष्ट होती है। कृषि को दस प्रमुख विकासात्मक क्षेत्रों में शामिल किया गया है, जो भारत की आर्थिक प्रगति को गति देने वाला एक महत्वपूर्ण इंजन है। केंद्रीय बजट 2025-26 घोषणाओं के कार्यान्वयन पर चर्चा करने के लिए शनिवार को कृषि और ग्रामीण समृद्धि पर बजट के बाद वेबिनार आयोजित किया गया। उद्घाटन भाषण मा0 प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया। एलडीएम रिकेश रंजन ने बताया कि किफायती ऋण तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने जमानत-मुक्त ऋण को 1.6 लाख रुपए से बढ़ाकर 02 लाख रुपए कर दिया है। एक बड़े कदम के रूप में, केंद्रीय बजट 2025-26 ने संशोधित ब्याज सहायता योजना के तहत ऋण सीमा को 03 लाख रुपए से बढ़ाकर 05 लाख रुपए कर दिया है।
