बदायूं । उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रान्तीय अध्यक्ष लोकेश कुमार अग्रवाल के 19, 20 नंबवर के दो दिवसीय यात्रा पर बदायूं पहुॅचने पर व्यापारियों ने प्रदेश अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया। जिलाध्यक्ष नवनीत गुप्ता शोन्टु के आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में पत्रकार बंधुओं को संबोधित करते हुए अग्रवाल ने कहा कि व्यापार मण्डल का प्रान्तीय अधिवेशन व त्रैवार्शिक चुनाव दिसम्बर-2024 में प्रस्तावित है, जिसके लिए एक लाख प्रान्तीय सदस्य व व्यापारी सम्मान की रक्षा के लिए 10,000 व्यापारी सैनिकों की व्यापारी सेना के गठन की तैयारी चल रही है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में व्यापारी सेना के गठन की तैयारियां चल रही हैं। व्यापारियों में इस सेना में शामिल होने के लिए भरपूर उत्साह है। व्यापारी सेना का ड्रेस कोड, उनका परिचय पत्र, उनकी कार्यशैली व प्रशिक्षण शिविर आदि पर काम चल रहा है। प्रान्तीय सदस्यता का आई.कार्ड व सार्टीफिकेट भी उपलब्ध कराया जाएगा। व्यापार मण्डल के पदाधिकारी व व्यापारी सैनिकों को व्यापारियों हितों में लड़ने के लिए सक्षम बनाया जाएगा। एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि त्यौहारों पर सैम्पलिंग के नाम पर फूड विभाग व्यापारी उत्पीड़न कर अवैध वसूली की नियत से छापेमारी की कार्यवाही कर रहा है। फूड एक्ट की विसंगतियों पर बोलते हुए कहा की खाने-पीने के सभी सामान खेत से निकलकर आते हैं। खेती में डलने वाली रसायनिक खाद व कीटनाशक के मानक तय नहीं है सिंचाई में इस्तेमाल आने वाले भूगर्भ जल मैं भी भारी केमिकल इंबैलेंस है। सभी खाद पदार्थ फल सब्जी अनाज दाल मसाले आदि कृशि उपज पैदा करते समय खेती में अंधाधुंध कीटनाशक व रासायनिक खादों के इस्तेमाल होने के कारण प्राकृतिक रूप से अनेकों केमिकल अनियमितता होने वाली उपज में उत्पन्न हो चुकी है, जिससे खाद पदार्थों के मानक बदल गए हैं तब कृषि उपज से खाद्य पदार्थ बनाने वाला व्यापारी किस प्रकार दोषी हो सकता है। यह सोचने का विषय है, जब तक खेत में इस्तेमाल की जाने वाली रासायनिक खाद व कीटनाशक के मानक तय ना किए जाएं जब तक व्यापारियों के खाद्य पदार्थों की सेंपलिंग बंद की जाए।मल्टीनेशनल कंपनी व कॉरपोरेट घराने के सील बंद खाद्य पदार्थों के सैंपल फेल आने पर कंपनी के विरुद्ध कार्रवाई की जाए ऐसे मामलों में रिटेल के दुकानदार को बिना किसी अपराध किए दंडित किया जा रहा है। बिना किसी कारण निरापराध रिटेल के व्यापारियों को दंडित किया जाना बिल्कुल गलत है। प्रांतीय अधिवेशन से पहले संपूर्ण उत्तर प्रदेश के सभी नगर पालिका व नगर पंचायत में व्यापारी सम्मान की रक्षा के लिए इकाईयां बनाने का संकल्प लिया है। श्री अग्रवाल ने कहा कि जीएसटी विभाग के जो अधिकारी व कर्मचारी बड़े नगरों को छोड़ अब गांव तथा छोटे कस्बों में दुकान चलाने वाले ऐसे व्यापारियों का उत्पीड़न कर रहे हैं, जिनका टर्नओवर कभी भी 40 लाख के दायरे को नहीं छू सकता, जबकि सरकार द्वारा 40 लाख तक टर्नओवर वाले व्यापारियों जीएसटी पंजीकरण से बाहर रखा है। सरकारी आदेश को दरकिनार कर अधिकारी अवैध वसूली के लिए दबाव बनाकर व्यापारियों का उत्पीड़न कर रहे हैं। व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष श्री लोकेश अग्रवाल ने कहा कि किसी भी छोटे कस्बे अथवा गांव में जीएसटी अधिकारी जीएसटी पंजीकरण के लिए दबाव बनाते हैं तो उनको घेर कर बैठाया जाए और बड़े अधिकारी को बुलाकर उनके खिलाफ विधिक कार्यवाही करेंगे। अधिकांश दुकानों में पानी के कनेक्शन की आवश्यता नहीं होती है, परन्तु स्थानीय निकाय द्वारा गृहकर के बिलों सभी से जलकर वसूला जा रहा है। जिन दुकानों पर पानी का कनेक्शन नहीं है वहॉ से जलकर की वसूली का कोई औचित्य नहीं है। व्यापारियों की सुरक्षा के लिए प्रदेश सरकार जीएसटी व इनकमटैक्स देने वाले सभी व्यापारियों को शस्त्र लाइसेंस प्राथमिकता के आधार पर देने चाहिए। वर्तमान में राजनीतिक आधार पर शस्त्र लाइसेंस दिये जा रहे हैं। प्रदेश सरकार द्वारा लगाए जा रहे प्रीपेड मीटर सामान्य मीटर के हिसाब से ज्यादा तेज चल रहे हैं जिस व्यापारीयों अनावश्यक भार बढ़ रहा है व्यापार मंडल मांग करता है प्रीपेड मीटर लगाए जाने से पूर्व व्यापारी में उद्यमियों की जमा सिक्योरिटी वापस की जाए, प्रीपेड मीटर का मैनुअल गारंटी कार्ड मीटर लगाते समय उपलब्ध कराया जाए तथा मीटर को लीगल मेट्रोलॉजी विभाग द्वारा प्रमाणित कराकर प्रमाण पत्र उपभोक्ता को उपलब्ध कराया जाए प्रेस वार्ता में जिलाध्यक्ष नवनीत गुप्ता शोंटू ,प्रदेश उपाध्यक्ष विपिन अग्रवाल, प्रदेश संगठन मंत्री सर्वेश गुप्ता ,जिला उपाध्यक्ष नरेश चंद्र शंखधार, जिला महामंत्री संजीव आहूजा, नगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता भल्लू, मीडिया प्रभारी प्रमोद गुप्ता, दीपक वर्मा, कनिष्क गुप्ता आदि मौजूद रहे
