लखनऊ। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने मतदाता सूची को लेकर अपनी संगठनात्मक सक्रियता बढ़ा दी है। विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद मतदाता सूची से बड़ी संख्या में नाम कम होने के मुद्दे पर शुक्रवार को लखनऊ के गोमतीनगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में भाजपा की प्रदेश स्तरीय महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक संपन्न हुई। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मतदाता सूची को दुरुस्त कराने और छूटे हुए पात्र मतदाताओं के नाम जुड़वाने की रणनीति पर विस्तार से मंथन किया गया। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ‘मतदाता जोड़ो अभियान–2026’ को लेकर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक पात्र नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करना आवश्यक है। कोई भी पात्र नागरिक मतदाता बनने से वंचित नहीं रहना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को अपने मताधिकार का महत्व समझना चाहिए। बैठक में मुख्यमंत्री की ओर से मतदाता सूची से करीब 1 करोड़ 27 लाख हिंदू मतदाताओं के नाम गायब होने का दावा किए जाने के बाद यह मुद्दा प्रमुखता से उठा। पार्टी ने इस विषय को गंभीरता से लेते हुए छूटे हुए मतदाताओं तक पहुंचने के लिए व्यापक अभियान चलाने का निर्णय लिया। इसके तहत नए एवं पात्र मतदाताओं का पंजीकरण कराने के साथ ही मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और नाम-पते सहित अन्य त्रुटियों में सुधार कराने पर जोर रहेगा। बैठक में 700 से अधिक संगठनात्मक पदाधिकारियों की भागीदारी रही। पार्टी ने प्रत्येक बूथ पर 100 नए मतदाता जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित करने की रणनीति भी बनाई है। कार्यकर्ता घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क करेंगे और उन्हें पंजीकरण प्रक्रिया में सहयोग देंगे। अभियान में युवाओं, महिलाओं और पहली बार मतदान करने की पात्रता प्राप्त करने वाले नागरिकों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जिलों से लेकर विधानसभा और बूथ स्तर तक संगठनात्मक समन्वय स्थापित कर अभियान की नियमित समीक्षा करने पर भी जोर दिया गया। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश की अंतिम मतदाता सूची में SIR प्रक्रिया के बाद मतदाताओं की संख्या लगभग 15.44 करोड़ से घटकर 13.39 करोड़ रह गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसमें 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम नहीं होने का दावा किया है। हालांकि, निर्वाचन आयोग के सार्वजनिक आंकड़ों में धर्म के आधार पर मतदाताओं का आधिकारिक वर्गीकरण उपलब्ध नहीं है। आयोग की ओर से 17 नवंबर को विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) की प्रारूप सूची जारी किए जाने की तैयारी है। ऐसे में मतदाता सूची का मुद्दा प्रदेश की सियासत में लगातार महत्वपूर्ण होता जा रहा है।
