बरेली। परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक-शिक्षिकाओं ने आज उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन कलेक्ट्रेट पहुंच कर दिया। इस दौरान लगभग 1 हजार से ज्यादा शिक्षक-शिक्षिकाएं ज्ञापन देने पहुंचे। परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक-शिक्षिकाएं पिछले काफी समय से अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन देते चले आ रहे हैं। आज लगभग 1हजार से ज्यादा की संख्या में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले शिक्षक-शिक्षिकाओं ने अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन दिया। शिक्षक-शिक्षिकाओं की मुख्य रूप से मांग है कि परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक-शिक्षिकाओं को 15 सीएल की सुविधा प्रदान की जाए , ऑफ सीएल की सुविधा प्रदान की जाए , 30 ईएल की सुविधा प्रदान किया जाए , कैशलेश चिकित्सा सुविधा (बिना प्रीमियम) दिया जाए , समय से स्थानानतंरण, पदोन्निति किया जाए , वेतन विसंगति समस्या का निराकरण किया जाए , लिपिक की नियुक्ति की जाए , चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति की जाए , गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त किया जाए , शिक्षक-शिक्षिकाओं की समस्याओं का जनपद स्तर निस्तारित किया जाए
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अनुदेशक साथियों की सीएल बढ़ाई जाए । शिक्षकों के जनपद के अन्दर स्थानान्तरण शीघ्र खोले जाएं । शिक्षक मित्रों को स्थाई किया जाये तथा जो इंटर पास शिक्षा मित्र है उनका वेतन 30 हजार रूपये किया जाये , जब तक प्रमोशन न हो इंचार्ज अध्यापकों को प्रधानाध्यापक का वेतन दिया जाय । शिक्षको की पदोन्नति शीघ्र अतिशीघ्र की जाये। इसके अलावा परिषदीय शिक्षक शिक्षिकाओं की मांग है कि पषिदीय विद्यालयों के शिक्षक-शिक्षिकाओं के साथ समान व्यवहार किया जाए व विभाग व विभागीय उचाकारियों द्वारा दोहरा माप दण्ड अपनाते हुए बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाचीन शिक्षक-शिक्षिकाओं से विद्यालय पंजीकाओं का डिजिटलीकरण किया जाना व डिजिटल उपस्थिति (डिजिटल फेस छायांकन) कराए जाने संबंधी निर्देश को समाप्त किए जाने जैसी समस्याओं के निराकरण को लेकर आज लगभग 1 हजार से ज्यादा शिक्षक-शिक्षिकाओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन दिया है और अपनी मांगों के निराकरण को लेकर अनुरोध किया है।
