बरेली। बरेली कॉलेज के अस्थायी कर्मचारियों और कॉलेज प्रबंधन के बीच सहायक श्रमायुक्त कार्यालय में प्रस्तावित वार्ता हुई। कॉलेज प्रबंधन ने लिखित जवाब में कहा कि अस्थायी कर्मचारियों को निजी स्रोतों से वेतन दिया जाता है और कॉलेज को कोई अनुदान नहीं मिलता, इसलिए संबंधित नियम लागू नहीं होते। कर्मचारियों की करीब दो घंटे प्रतीक्षा के बाद सहायक श्रमायुक्त बालगोविंद के पहुंचने पर कॉलेज का पत्र पढ़ा गया। इस पर उन्होंने इसे श्रम कानूनों का उल्लंघन बताते हुए जिलाधिकारी को मामले से अवगत कराने की बात कही।कर्मचारी कल्याण सेवा समिति के अध्यक्ष जितेंद्र मिश्रा ने बताया कि कर्मचारी जिलाधिकारी से मिलकर अपनी मांगें रखेंगे। साथ ही 25 सितंबर को लखनऊ जाकर न्यूनतम वेतन और विनियमितीकरण/समायोजन को लेकर शासन को ज्ञापन देने की तैयारी है। सचिव हरीश मौर्य ने प्रबंधन समिति सचिव को हटाने की मांग की। पार्किंग व्यवस्था को लेकर भी कर्मचारियों ने 18 सितंबर तक समाधान की मांग की है।
